बॉम्बे लीक्स ,मुँबई
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज मुम्बई में NCP के अध्यक्ष शरद पवार से मुलाकात की। उनकी मुलाकात का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जारी हुआ है। इससे पहले अपनी मुलाकात के बारे में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर जानकारी दी थी।केजरीवाल ने दिल्ली में सेवाओं के कंट्रोल पर केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ आप की लड़ाई के लिए शरद पवार से समर्थन मांगा। बैठक के बाद एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल ने कहा, अध्यादेशों का इस्तेमाल कर चुनी हुई सरकारों को काम नहीं करने दिया जा रहा है, यह देश के लिए अच्छा नहीं है।
गौरतलब है कि दिल्ली में ट्रांसफर-पोस्टिंग में केंद्र के दखल पर सीएम केजरीवाल विपक्षी नेताओं से लगातार मिल रहे है।इस समय केजरीवाल मुँबई दौरे पर है।जहां उन्होंने केंद्र के अध्यादेश को लेकर एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार से मुलाकात की।केजरीवाल ने कहा कि हम शरद पवार का शुक्रिया करते हैं। मौजूदा समय में देश की राजनीति में उनका कद सबसे ऊंचा है। हम उनसे अपील करते हैं कि दूसरे दलों को भी वो इकट्ठा करें। सीएम केजरीवाल ने कहा कि अगर ये ऑर्डिनेंस राज्यसभा में पास नहीं हुआ तो 2024 का सेमीफाइनल होगा और मोदी सरकार की वापसी नहीं होगी।कहा कि केंद्र अध्यादेशों का इस्तेमाल कर चुनी हुई सरकारों को काम नहीं करने दिया जा रहा है, यह देश के लिए अच्छा नहीं है।वहीं शरद पवार ने कहा कि देश में संकट है और यह दिल्ली तक सीमित मुद्दा नहीं है। एनसीपी और महाराष्ट्र की जनता केजरीवाल का समर्थन करेगी।हम केजरीवाल का समर्थन करने के लिए अन्य नेताओं से भी बात करेंगे। हमें सभी गैर-बीजेपी पार्टियों को एक साथ लाने पर ध्यान देना चाहिए।यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य है कि सभी गैर-बीजेपी दल अरविंद केजरीवाल का समर्थन करें।दरअसल पवार से मुलाकात के दौरान केजरीवाल के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी थे। केजरीवाल मुंबई के दो दिवसीय दौरे पर हैं। बुधवार को केजरीवाल ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे से उनके ब्रांद्रा स्थित घर पर मुलाकात की थी। मुलाकात के दौरान उन्होंने दिल्ली में सेवाओं के नियंत्रण पर केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ आप की लड़ाई के लिए उनका समर्थन मांगा था। केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ समर्थन जुटाने के लिए केजरीवाल और मान ने मंगलवार को कोलकाता में बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से मुलाकात की थी।केंद्र ने पिछले शुक्रवार को दिल्ली में ग्रुप-ए अफसरों की पोस्टिंग और ट्रांसफर को लेकर एक प्राधिकरण बनाने के लिए एक अध्यादेश जारी किया। आप सरकार ने इस कदम को सेवाओं के नियंत्रण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ धोखा बताया।
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