BEST 22 Depot Redevelopment Proposal – बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) के सभागृह में आज मुंबई की लाइफलाइन मानी जाने वाली ‘बेस्ट’ (BEST) के 22 बस डिपो के पुनर्विकास का अत्यंत महत्वपूर्ण प्रस्ताव पेश किया जा रहा है। इस प्रस्ताव को हर हाल में पारित कराने के लिए सत्ताधारी बीजेपी और शिवसेना गठबंधन ने अपने सभी नगरसेवकों को पूरे दिन सभागृह में उपस्थित रहने के लिए कड़ा पक्षादेश (व्हिप) जारी किया है।
BEST 22 Depot Redevelopment Proposal – 132 एकड़ में फैले 22 डिपो का होगा कायाकल्प, मिलेगा 7 एफएसआई
प्रस्ताव के अनुसार, बेस्ट के पास मुंबई में कुल 27 डिपो हैं, जिनमें से 132 एकड़ में फैले 22 प्राइम डिपो का पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल के तहत पुनर्विकास किया जाएगा। इस योजना में डिपो के मौजूदा 1.3 एफएसआई (FSI) को बढ़ाकर 7 करने की मांग की गई है। पुनर्विकास के दौरान जमीन का मालिकाना हक बेस्ट के पास ही रहेगा, लेकिन डेवलपर वहां बस टर्मिनल के साथ-साथ कमर्शियल, रेजिडेंशियल, स्कूल, अस्पताल और पार्किंग जैसी नागरिक सुविधाएं विकसित कर सकेंगे।
BEST 22 Depot Redevelopment Proposal – घाटे से उबरने और 5000 नई बसें खरीदने के लिए ₹28,000 करोड़ का खाका
आर्थिक तंगी से जूझ रही बेस्ट संस्था को उबारने के लिए इस ₹28,000 करोड़ की पुनरुद्धार योजना को तैयार किया गया है। वर्तमान में बेस्ट पर लगभग ₹14,323 करोड़ की देनदारियां और बकाये हैं, जबकि 5,000 नई बसें खरीदने और कर्मचारी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए ₹13,561 करोड़ अतिरिक्त फंड की आवश्यकता है। डिपो पुनर्विकास से मिलने वाले अग्रिम प्रीमियम और नियमित राजस्व का उपयोग इन पुराने बकायों को चुकाने और बेस्ट को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किया जाएगा।
BEST 22 Depot Redevelopment Proposal – राजनीतिक घमासान और व्हिप जारी होने से बीएमसी में गरमाई राजनीति
सभागृह की बैठक से पहले बीजेपी और शिवसेना की अलग-अलग बैठकें बुलाई गई हैं ताकि मतदान के दौरान पूर्ण बहुमत सुनिश्चित किया जा सके। हालांकि, इस योजना को लेकर विपक्ष और कर्मचारी यूनियनों ने कुछ चिंताएं भी जताई थीं कि मोके की सरकारी जमीनें डेवलपर्स के हाथों में जा सकती हैं, लेकिन प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भूमि का स्वामित्व केवल बेस्ट के पास रहेगा। बीएमसी से मंजूरी मिलने के बाद इस प्रस्ताव को अंतिम स्वीकृति के लिए महाराष्ट्र कैबिनेट के पास भेजा जाएगा।
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