बॉम्बे लीक्स ,नई दिल्ली
दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच आरोपों का दौर जारी है।दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का कहना है कि शराब घोटाले के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल बिजली घोटाले में फंस रहे हैं।सचदेवा ने सवाल उठाया है कि CAG के ऑडिटर से ऑडिट करवाने की बात मार्लिना (आतिशी) ने कहा था तो अब तक ऑडिट क्यों नहीं करवाया।सचदेवा ने बिजली सब्सिडी के भुगतान का मामला उठाते हुए पूछा कि छह साल से कोर्ट में सुनवाई लंबित है तो इस सरकार ने सुनवाई की अर्जी अभी तक क्यों नहीं दी है।उनका कहना है कि प्राइवेट ऑडिटर को दिल्ली सरकार पेमेंट करेगी।
गौरतलब है कि दिल्ली में बिजली वितरण कंपनियों को छह साल में मिली सब्सिडी का विशेष ‘ऑडिट’ होगा।दिल्ली सरकार ने बिजली नियामक डीईआरसी को साल 2016 से 2022 तक के बिजली सब्सिडी वितरण के संबंध में वितरण कंपनियों का विशेष लेखा परीक्षण करने का निर्देश जारी किया है।इसे लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने कहा है कि दिल्ली बिजली का ऑडिट बेहद जरूरी होने के चलते मैंने आडिट का ऑर्डर कर दिया है।बिजली आडिट को लेकर जहां आप विरोध जता रही है तो दिल्ली बीजेपी ने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार, डिस्कॉम और कंपनियां सब मिले हैं, ये ऑडिट करवाना नहीं चाहते हैं। उनका कहना है कि LG ने जब ऑडिट कराने का पत्र लिखा तब ही ऑडिट करवाने की बात कही जा रही है।बीजेपी की ओर से सचदेवा ने कहा कि हम इस ऑडिट को नहीं मानते हैं क्योंकि इसे प्राइवेट ऑडिटर से करवाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि CAG बिजली सब्सिडी का ऑडिट करवाएं।साथ दिल्ली बीजेपी प्रमुख ने कहा कि दिल्ली की जनता को आप पार्टी बेवकूफ समझ रही है।दिल्ली भाजपा ने कहा कि DERC ने घोषणा की थी कि बिजली चोरी कम होने पर बिजली की दर को कम किया जाएगा।आज साढ़े आठ रुपए यूनिट बिजली पड़ रही है और कमर्शियल कनेक्शन में अठारह रुपए प्रति यूनिट बिजली का बिल लिया जा रहा है। बिधूड़ी ने आरोप लगाया है कि दिल्ली सरकार ने बिजली कंपनियों को 8000 करोड़ रुपये का फायदा पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि पॉवर परचेज कॉस्ट के नाम पर दिल्ली में छह फीसदी चार्ज बढ़ाए गए, फिक्स चार्ज सबसे ज्यादा है।बता दें कि दिल्ली सरकार के विशेष सचिव (बिजली) रवि धवन की तरफ से मंगलवार को जारी आदेश में कहा गया कि विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 108 की ओर से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपराज्यपाल ने दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (डीईआरसी) को नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) के पैनल में शामिल लेखा-परीक्षकों के माध्यम से विशेष ‘ऑडिट’ करने का निर्देश दिया है।वहीं दिल्ली सरकार के मंत्री के मुताबिक वितरण कंपनियों को जारी की गई बिजली सब्सिडी को लेकर विशेष लेखा परीक्षण में 2016-17 से 2021-22 की अवधि को लिया जाएगा।इसके अनुसार, लेखा परीक्षण यह सुनिश्चित करेगा कि सब्सिडी पारदर्शी और कुशल तरीके से लक्षित लाभार्थियों तक पहुंचे। इस आदेश पर दिल्ली की बिजली मंत्री आतिशी ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निर्देशों के बाद बिजली कंपनियों का ऑडिट किया जा रहा है।
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