Eknath Shinde Chakan MIDC Visit – पुणे जिले के प्रमुख ऑटोमोबाइल व इंडस्ट्रियल हब चाकण एमआईडीसी (Chakan MIDC) में खराब सड़कों, गड्ढों और भारी ट्रैफिक जाम से परेशान उद्यमियों के विरोध के बाद राज्य सरकार पूरी तरह हरकत में आ गई है। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उद्योग मंत्री उदय सामंत ने चाकण औद्योगिक क्षेत्र का विस्तृत दौरा कर सड़कों की स्थिति का जमीनी मुआयना किया। इस दौरान उपमुख्यमंत्री ने सड़क मरम्मत, यातायात प्रबंधन, जल निकासी और बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने के लिए उच्चस्तरीय निर्देश जारी किए।
Eknath Shinde Chakan MIDC Visit – अत्याधुनिक जिओपॉलिमर टेक्नोपैच और प्री-कास्ट कंक्रीट तकनीक का इस्तेमाल
दौरे के दौरान चाकण-शिक्रापुर और चाकण-तलेगांव मार्गों पर गड्ढे भरने के लिए आधुनिक तकनीकों का प्रत्यक्ष प्रदर्शन किया गया। उपमुख्यमंत्री की मौजूदगी में ‘जिओपॉलिमर टेक्नोपैच’ और ‘प्री-कास्ट कंक्रीट पैनल’ तकनीक से गड्ढों को भरकर दिखाया गया, जिससे महज आधे से एक घंटे के भीतर सड़क पूरी तरह मजबूत होकर भारी वाहनों के आवागमन के लिए तैयार हो जाती है। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिया कि केवल खानापूर्ति वाली लीपापोती करने के बजाय टिकाऊ और उच्च गुणवत्ता वाली तकनीक से युद्धस्तर पर काम पूरा किया जाए।
Eknath Shinde Chakan MIDC Visit – उद्योगों को रोकने और बुनियादी ढांचे के लिए 8 बड़े आश्वासनों का रोडमैप
लगातार जाम और खस्ताहाल सड़कों से तंग आकर चाकण के कई लघु उद्योगों द्वारा प्लांट शिफ्ट करने की चेतावनी दिए जाने के बाद सरकार ने उद्यमियों को भरोसा दिलाया कि किसी भी उद्योग को बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। उपमुख्यमंत्री ने पुणे जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक विशेष समन्वय समिति गठित करने, साप्ताहिक समाधान बैठकें आयोजित करने और नासिक फाटा-चाकण-राजगुरुनगर व तलेगांव-चाकण-शिक्रापुर रूट पर मेट्रो परियोजना की डीपीआर (DPR) तैयार करने के निर्देश दिए।
Eknath Shinde Chakan MIDC Visit – स्थानीय किसानों को विश्वास में लेकर होगा भूमि अधिग्रहण
चाकण क्षेत्र में सड़कों के चौड़ीकरण और रिंग रोड के काम में आ रही अड़चनों को दूर करने के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने पर जोर दिया गया। उपमुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रभावित किसानों और भूस्वामियों को उचित मुआवजा दिया जाएगा और किसी के साथ जबरदस्ती नहीं होगी। इसके साथ ही क्षेत्र में कचरा प्रबंधन, सीवेज ट्रीटमेंट और चौबीसों घंटे निर्बाध बिजली-पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधित एजेंसियों—MIDC, PWD और PMRDA को साझा रूप से काम करने का आदेश दिया गया।
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