Maha CSR Authority Proposal – महाराष्ट्र में कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (CSR) निधि के अधिक प्रभावी, पारदर्शी और समन्वित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य में एक समर्पित ‘महा सीएसआर प्राधिकरण’ (Maha CSR Authority) स्थापित करने के संबंध में विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में विभिन्न स्तरों पर स्वतंत्र रूप से चल रही सीएसआर पहलों को एक साझा डिजिटल मंच पर लाने से विकास कार्यों में तेजी और पारदर्शिता आएगी।
Maha CSR Authority Proposal – मुख्यमंत्री होंगे अध्यक्ष, तैयार किया जाएगा सरकारी प्राथमिकताओं वाला ‘प्रोजेक्ट बैंक’
प्रस्तावित प्राधिकरण के संगठनात्मक ढांचे के अनुसार, मुख्यमंत्री इस प्राधिकरण के अध्यक्ष होंगे, जबकि गवर्निंग काउंसिल में वरिष्ठ सरकारी अधिकारी और उद्योग जगत के प्रमुख प्रतिनिधि शामिल होंगे। मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) इस काउंसिल के सदस्य-सचिव और कार्यकारी परिषद के प्रमुख के रूप में कार्य करेंगे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे राज्य सरकार की प्राथमिकताओं के अनुरूप एक उच्च-गुणवत्ता वाला ‘प्रोजेक्ट बैंक’ तैयार करें, ताकि कॉरपोरेट कंपनियों और गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) को उपयुक्त परियोजनाओं के चयन में आसानी हो।
Maha CSR Authority Proposal – सीएसआर परियोजनाओं के दीर्घकालिक रखरखाव और मरम्मत पर जोर
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने इस बात पर चिंता जताई कि कई परियोजनाएं सीएसआर फंड से स्थापित होने के कुछ वर्षों बाद मेंटेनेंस फंड के अभाव में निष्क्रिय हो जाती हैं। नए प्राधिकरण के तहत पूर्व में निर्मित सीएसआर बुनियादी ढांचे के रखरखाव और मरम्मत को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। इसके साथ ही लघु एवं मध्यम उद्यमों (SMEs) को सही सीएसआर परियोजनाओं और विश्वसनीय एनजीओ से जोड़ने के लिए मार्गदर्शन तंत्र भी विकसित किया जाएगा।
Maha CSR Authority Proposal – ‘डायस्पोरा कनेक्ट’ के जरिए प्रवासियों को जोड़ने का मॉडल
सामाजिक विकास और लोककल्याणकारी योजनाओं के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने के उद्देश्य से बैठक में ‘डायस्पोरा कनेक्ट’ की अवधारणा पर भी विचार किया गया। इसके तहत विदेशों और अन्य राज्यों में रह रहे प्रवासी महाराष्ट्रियन नागरिकों और उद्यमियों को राज्य के विकास कार्यों में योगदान देने के लिए प्रेरित किया जाएगा। यह प्राधिकरण स्थानीय निकायों और ग्रामीण क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए एक सशक्त वित्तीय सेतु के रूप में कार्य करेगा।
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