शाहिद अंसारी
मुंबई:बम धमाकों में मारे गए लोगों के मुआवज़े को लेकर एडोकेट राजेश्वर पांचाल द्वारा मुंबई हाई कोर्ट में दाखिल की गई जानहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को अपना जवाब दाखिल करने के लिए 6 हफ़्तों का समय दिया है जबकि राज्य सरकार ने कोर्ट में हलफनामा दाखिल करते हुए कुछ जानकारियां देने के लिए समय माँगा है।
दर असल 26/11हमलों के बाद सरकार ने बम धमाकों में मारे गए लोगों के परिवार को मुआवज़े के तौर पर 5 लाख देने का एलान किया था जबकि यह राशि पहले मात्र 1 लाख रुपए ही थी।पांचाल के अनुसार सरकार ने एलान तो किया था लेकिन उसपर अमल नहीं किया इसी लिए उन्होंने कोर्ट में दस्तक दी।
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