Bombay Leaks Desk
दिल्ली:चुनाव के दौरान पैकेज की बड़ी बड़ी घोषणा करने में हर एक नेता एक कदम आगे रहता हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के विधानसभा चुनाव में 1,25,003 करोड़ का पैकेज देने की घोषणा की थी जो महज घोषणा साबित होने का खुलासा आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली को केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने दिए जबाब से हो रहा हैं।
आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने प्रधानमंत्री कार्यालय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जिन राज्यों को पैकेज देने की घोषणा की गई थी उसकी कार्यपूर्ति की जानकारी 9 दिसंबर 2016 को मांगी थी। अनिल गलगली के आवेदन को सीधा जबाब नहीं दिया गया। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के उप निदेशक आनंद परमार ने अनिल गलगली को सूचित किया कि दिनांक 18 अगस्त 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के लिए 1,25,003 करोड़ का विशेष पैकेज घोषित किया था। इसे राज्य के विकास हेतू पैकेज के अंतर्गत घोषित किए गए प्रोजेक्ट/कार्यों को चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित किया जाना हैं। वहीं जम्मू एवं कश्मीर के लिए 7 नवंबर 2015 को 80,068 करोड़ का पैकेज घोषित किया गया था। बाढ़ उपरांत राहत कार्य, दीर्घकालिक पुनर्वास एवं राज्य के विकास हेतू का प्रयोजन बताया हैं। यानी बिहार को एक कौड़ी भी नहीं दी गई हैं जो घोषणा के विपरित होने पर अनिल गलगली ने खेद जताया। इसके विपरित सिक्कीम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 15 जून 2016 को अनुरोध किया हैं कि 43,589 करोड़ की आर्थिक सहायता मांगी हैं जिसपर आजतक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विचार तक नहीं किया हैं।
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