बॉम्बे लीक्स ,दिल्ली
आज राजधानी दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर और पोस्टिंग से जुड़ा संशोधित विधेयक को पेश नही किया गया। लोकसभा में बिल के न पेश किये जाने की जानकारी केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने दी है।फिलहाल बिल अध्यादेश को लेकर विपक्ष का विरोध जारी है।उम्मीद जताई जा रही थी कि लोकसभा में आज दिल्ली अध्यादेश बिल पेश किया जा सकता है। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने भी अपने सभी सांसदों को सदन में पेश होना का व्हिप जारी किया था। लेकिन अब ये साफ हो गया है कि आज लोकसभा में दिल्ली अध्यादेश को लेकर कोई चर्चा नहीं होगी। इससे पहले AAP सांसद राघव चड्ढा ने सदन में ये बिल पेश होने की बात कही थी।
गौरतलब है कि देश की संसद के निचले सदन यानी लोकसभा में आज दिल्ली सेवा बिल पेश होना था। लेकिन भारी हंगामे के चलते लोकसभा को स्थगित कर दिया गया और अब बिल को कल यानी मंगलवार को पेश किया जाएगा।वैसे तो यह बिल आज यानी सोमवार को ही पेश होना था। इसे लेकर सभी तैयारियां भी पूरी हो गई थीं।सांसदों को यह बिल एक दिन पहले यानी रविवार को ही सर्कुलेट भी कर दिया गया था। लेकिन सोमवार को सदन को पहले ही स्थगित कर दिया गया और बिल पेश न हो सका। इस बिल को लेकर आम आदमी पार्टी पहले से ही विरोध दर्ज कराती आई है। ऐसे में जब मंगलवार को इसे लोकसभा में पेश किया जाएगा तब भी हंगामे के भारी आसार हैं।बता दें कि दिल्ली में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (GNCTD) अधिनियम 1991 लागू है जो विधानसभा और सरकार के कामकाज के लिए एक रूपरेखा प्रदान करने का काम करता है। साल 2021 में केंद्र सरकार ने इसमें संशोधन किया था।संशोधन के तहत दिल्ली में सरकार के संचालन, कामकाज को लेकर कुछ बदलाव किए गए थे। इसमें उपराज्यपाल को कुछ अतिरिक्त अधिकार दिए गए थे।संशोधन के मुताबिक, चुनी हुई सरकार के लिए किसी भी फैसले के लिए एलजी की राय लेनी अनिवार्य किया गया था।आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने कहा था कि आज दिल्ली का जो अध्यादेश संसद में लाया जा रहा है, इससे ज्यादा गैरकानूनी अध्यादेश संसद में आज तक कभी नहीं लाया गया। यह सिर्फ संविधान के खिलाफ ही नहीं बल्कि दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के भी खिलाफ है। यह एक प्रकार से भाजपा द्वारा दिल्ली के लोगों को धमकी दी जा रही है कि अगर तुम भाजपा के अलावा किसी और पार्टी को वोट देंगे तो हम उस सरकार को नपुंसक बना देंगे, उसकी सारी शक्तियां ले लेंगे।
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