बॉम्बे लीक्स ,राजस्थान
अशोक गहलोत सरकार की फ्री स्मार्टफोन योजना को लेकर बड़ी खबर सामने आई है।राजस्थान हाईकोर्ट ने मंगलवार को राज्य सरकार को नोटिस जारी कर इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के दूसरे चरण में स्मार्टफोन के बजाय ‘स्मार्टफोन गारंटी कार्ड’ जारी करने की वैधता पर जवाब मांगा है।
गौरतलब है कि राजस्थान में 1 करोड़ चिरंजीवी कार्ड धारक मुखिया महिलाओं को इंदिरा गांधी स्मार्टफोन गारंटी कार्ड देने की योजना पर जोधपुर हाई कोर्ट ने गहलोत सरकार को नोटिस जारी करते हुए 5 अक्टूबर तक जवाब मांगा है।कोर्ट ने यह नोटिस याचिकाकर्ता मुदित नागपाल की जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद सुनाया है, जिसमें इस योजना की मंशा पर सवाल उठाए गए हैं।इस याचिका के अनुसार विधानसभा चुनावों में राजनीतिक फायदा लेने के लिए सरकार ऐसे गारंटी कार्ड बांटकर आर्थिक बोझ डालना चाहती है, जबकि ऐसी योजनाएं कल्याणकारी योजनाओं के दायरे में भी नहीं आती है।राजस्थान सरकार की तरफ से फ्री स्माटफोन योजना के तहत हर युवा के पास स्मार्टफोन पहुंचाया गया लेकिन उससे पहले ही राजस्थान हाई कोर्ट ने मंगलवार को राज्य सरकार को नोटिस भेज दिया। जिसमें जिक्र किया गया कि इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के दूसरे चरण में स्मार्टफोन की वजह स्मार्टफोन गारंटी कार्ड जारी करने की वैधता पर जवाब मांगा है।अब जैसे ही नोटिस सरकार के पास पहुंची वैसे ही सवाल उठने लगे और सवाल आखिरकार उसका जवाब कांग्रेस सरकार को देना है बता दे की योगेंद्र कुमार पुरोहित की खंडपीठ ने 2500 करोड़ और रुपए के बजट में लगभग एक करोड़ के कार्ड धारक परिवारों को महिला प्रमुख इंटरनेट कार्नेगेटिविटी से जोड़ने का काम किया गया है।
यही नहीं बहुत सारी चीजे इसमें और भी निकाल कर सामने आ रही है।कोर्ट ने राजस्थान की गहलोत सरकार से दूसरे चरण में स्मार्टफोन की वजह गारंटी कार्ड जारी करने के तर्क पर 5 अक्टूबर तक जवाब मांगा इसमें लिखा गया है , कि आदेश में घोषणा की गई कि ,इंदिरा गांधी स्मार्टफोन के दूसरे चरण में दिए गए महिलाओं को गारंटी कार्ड दिखाने पर मुक्त में स्मार्टफोन मिलेंगे लेकिन योजना के पहले चरण में 40 लाख स्मार्टफोन वितरित कर दिए गए नागपाल ने अपनी याचिका के अनुरोध किया था। कि 21 अगस्त तक इसे जारी किया जा सकता है। और इससे अवैध भी घोषित किया जा सकता है।उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बड़ा ऐलान करते हुए एक करोड़ चिरंजीवी कार्ड धारक परिवार की महिला मुखिया को इंटरनेट कनेक्टिविटी वाला स्मार्टफोन देने की बात कही थी, जिसके बाद राजस्थान हाई कोर्ट की मुख्य पीठ में आयोजना विभाग के 21 अगस्त 2023 के आदेश को चुनौती दी गई थी।फिलहाल सुनवाई के बीच सीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट इंदिरा गांधी स्मार्ट फोन योजना के तहत कैंप लगाकर प्रदेश की महिलाओं को निःशुल्क मोबाइल वितरण का काम शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में मंगलवार को भी बेगूं पंचायत समिति में कैंप का आयोजन करके महिलाओं को स्मार्टफोन बांटे गए हैं।
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