बॉम्बे लीक्स ,हिमांचल प्रदेश
हिमाचल सरकार आगामी विधानसभा सत्र में संगठित अपराध के खिलाफ नया कानून लाने जा रही है।इस कानून से न केवल आरोपियों को सख्त सजा का प्रावधान होगा, बल्कि इस क़ानून के अंदर अपराधी की जब्त की गई संपत्ति पर केंद्र के बजाय राज्य सरकार का होगा। हिमांचल सरकार के मुताबिक अभी तक संगठित अपराध के मामले में आरोपियों की संपत्ति पर केंद्र सरकार का अधिकार होता है। नए कानून में इस पर हिमाचल सरकार का अधिकार होगा।
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हिमांचल सरकार के डिप्टी सीएम ने भाजपा पर भी जमकर निशाना साधा। कहा कि राज्य के क्रिप्टोकरेंसी घोटाले में पूर्व बीजेपी सरकार की कमजोर इच्छा शक्ति का परिणाम रहा। वहीं वॉटर सेस मामले पर केंद्र सरकार पर अड़ंगा डालने का आरोप लगाया। उन्होंने केंद्र सरकार पर फिर हमला बोलते हुए राज्य को विशेष राहत पैकेज जारी नहीं करने की बात कही।आरोप लगाया कि क्रिप्टो करेंसी का मामला पूर्व सरकार में धड़ल्ले से चलता रहा, लेकिन उस दौरान कार्रवाई करने के लिए कोई दिलचस्पी दिखाई ही नहीं गई। मुकेश ने कहा कि इस घोटाले में 2000 करोड़ रुपये से ज़्यादा की रकम इन्वॉल्व है। अभी तक इस मामले में 10 गिरफ्तारी की जा चुकी है, अन्य आरोपियों को भी जल्द सलाखों के पीछे भेजा जाएगा।कहा कि वाटर सैस पर केंद्र सरकार अड़ंगे डाल रही है। उन्होंने कहा कि पहले केंद्र सरकार पत्र लिखती है कि यह नही कर सकते, अब जबकि मामला न्यायालय में विचाराधीन (Pending In Court) है तो केंद्र सरकार ने फिर एक पत्र निकाल दिया है। उन्होंने कहा कि पहले वाटर सैस से 4 हजार करोड़ इनकम का प्रस्ताव था लेकिन पुनर्विचार के बाद 1842 करोड़ इन्कम होनी है। डिप्टी सीएम ने कहा कि उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सेस के पक्ष में फैसला दिया है। हिमाचल हाईकोर्ट में मामला चल रहा है, लेकिन केंद्र सरकार पत्र लिखकर दबाब बनाना चाह रही है।
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