बॉम्बे लीक्स ,महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में विपक्षी दलों ने मुंबई पुलिस द्वारा ‘संविदा के आधार’ पर कर्मियों को रखने की योजना पर चिंता व्यक्त करते हुए मंगलवार को कहा कि यह ‘जोखिम भरा’ कदम बल के साथ-साथ लोगों के लिए हानिकारक होगा।विधान परिषद में इस मुद्दे को उठाते हुए विपक्ष के नेता अंबादास दानवे ने कहा कि पुलिस का नियंत्रण राज्य सरकार के अधीन होना चाहिए। उन्होंने कहा, “यह खतरनाक और जोखिम भरा है।
गौरतलब है कि मुंबई पुलिस बल में सिपाहियों की कमी को दूर करने के मकसद से राज्य सरकार ने महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा निगम से तीन हजार कर्मियों को लेने की मंजूरी दी है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य के गृह मंत्रालय ने इस बाबत सोमवार को एक आदेश जारी किया है।आदेश में उल्लेख किया गया कि मुंबई पुलिस बल दिन प्रति दिन के कार्य के लिए जनबल की कमी का सामना कर रहा है क्योंकि सिपाहियों के लिए स्वीकृत 40,626 पदों में से 10 हजार पद खाली पड़े हुए हैं। जनवरी 2021 में राज्य सरकार के एक आदेश के बाद मुंबई पुलिस ने सिपाहियों के 7,076 और चालक के 994 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी।वही इस मामले को लेकर राज्य का विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गया है।विपक्ष के नेता दानवे ने दावा किया कि मुंबई पुलिस बल में संविदा पुलिसकर्मियों को शामिल करने से ‘वैग्नर ग्रुप’ जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। दानवे रूस की निजी सेना ‘वैग्नर ग्रुप’ के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ पिछले महीने किए गए विद्रोह का हवाला दे रहे थे।उन्होंने कहा, “मैं पुलिस में संविदा के आधार पर भर्ती का विरोध करता हूं। इससे कानून-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होगी। अगर ‘पुलिस’ सरकारी आदेशों का पालन न करे तो क्या होगा? एक सुरक्षा गार्ड को संविदा पर रखा जा सकता है, लेकिन एक पुलिसकर्मी को संविदा पर नहीं रखा जा सकता है।फिलहाल संविदा पर हो रही भर्ती प्रकिर्या में सरकार के आदेश के मुताबिक, ये कर्मी दो वर्ष के कठोर प्रशिक्षण के बाद बल में शामिल किए जाएंगे। इन पदों के भरने के बाद भी तीन हजार कर्मियों की कमी है। इन पदों को भरने के लिए मुंबई पुलिस आयुक्त ने राज्य के गृह विभाग से एमएसएससी से तीन हजार कर्मी देने का आधिकारिक अनुरोध किया था। आदेश में बताया गया कि अनुरोध मंजूर करते हुए राज्य सरकार ने 11 महीने की अवधि के लिए एमएसएससी से तीन हजार कर्मियों को देने पर मंजूरी प्रदान कर दी है।
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