Vande Mataram Protocol Row – केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रगीत ‘वंदे मातरम’ के पूर्ण गायन (पूरे संस्करण) को लेकर जारी नए निर्देशों के बाद दक्षिण भारत के राज्यों—तमिलनाडु और केरल में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। दोनों राज्यों ने केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के इस नए प्रोटोकॉल को अपनाने से इनकार करते हुए अपनी क्षेत्रीय अस्मिता और स्थापित परंपराओं को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है। इस घटनाक्रम ने एक बार फिर केंद्र-राज्य संबंधों, भाषाई पहचान और धर्मनिरपेक्षता के मुद्दों पर बहस छेड़ दी है।
Vande Mataram Protocol Row – तमिलनाडु में राज्यगीत को प्राथमिकता, केंद्र के निर्देश दरकिनार
तमिलनाडु सरकार ने स्पष्ट किया है कि राज्य के सभी आधिकारिक और सरकारी कार्यक्रमों की शुरुआत तमिल राज्यगीत ‘तमिल ताई वाझथु’ से ही होगी। राज्य के राजनीतिक दलों का मानना है कि तमिलनाडु की समृद्ध भाषाई और सांस्कृतिक धरोहर सर्वोपरि है। द्रविड़ राजनीति के सिद्धांतों का हवाला देते हुए स्थानीय नेताओं ने कहा कि किसी भी अन्य राष्ट्रीय प्रोटोकॉल को राज्य की अपनी सांस्कृतिक पहचान और क्षेत्रीय भाषा पर हावी नहीं होने दिया जाएगा।
Vande Mataram Protocol Row – केरल का कड़ा रुख, केवल दो छंद गाने का पुराना नियम रहेगा लागू
दूसरी तरफ, केरल सरकार ने भी राष्ट्रगीत के पूरे संस्करण के गायन को खारिज कर दिया है। राज्य के मंत्रियों और वरिष्ठ नेताओं ने स्पष्ट किया कि दशकों पुरानी व्यवस्था के अनुसार सरकारी आयोजनों में केवल वंदे मातरम के शुरुआती दो छंद ही प्रस्तुत किए जाएंगे। राज्य सरकार का तर्क है कि प्रशासनिक स्तर पर केंद्र के पत्र जारी होना प्रक्रियात्मक बात है, लेकिन राज्य अपने धर्मनिरपेक्ष और स्थापित प्रोटोकॉल से कोई समझौता नहीं करेगा।
Vande Mataram Protocol Row – प्रादेशिक अस्मिता बनाम केंद्रीय सांस्कृतिक नीतियों की नई जंग
विश्लेषकों के अनुसार, यह विवाद केवल एक गीत के गायन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह केंद्र की सांस्कृतिक नीतियों और दक्षिण भारत की क्षेत्रीय स्वायत्तता के बीच बढ़ते टकराव को दर्शाता है। जहां केंद्र सरकार ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ और राष्ट्रगीत की 150वीं वर्षगांठ के तहत पूरे देश में एक समान प्रोटोकॉल लागू करना चाहती है, वहीं दक्षिणी राज्य इसे अपनी विविधता और संघवाद की भावना पर दबाव के रूप में देख रहे हैं।
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