Maharashtra Education Minister Dada Bhuse Powers Curbed – महाराष्ट्र की महायुति सरकार ने प्रशासनिक कार्यप्रणाली में सुधार और गतिशीलता लाने के नाम पर शिवसेना (शिंदे गुट) कोटे के शालेय शिक्षा मंत्री दादा भुसे के अहम प्रशासनिक अधिकारों में बड़ी कटौती कर दी है। राज्य शासन द्वारा जारी नए आदेश के अनुसार, राज्यभर के स्वयंअर्थसहायित (निजी) स्कूलों में नई कक्षाओं, शाखाओं को मंजूरी देने और सीबीएसई व आईसीएसई जैसे विभिन्न शिक्षा बोर्डों की संबद्धता के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) जारी करने के सर्वाधिकार मंत्री स्तर से हटाकर विभाग के प्रधान सचिव और शिक्षा आयुक्त को सौंप दिए गए हैं। राजनीतिक गलियारों में इस कदम को शिंदे गुट के प्रभाव को सीमित करने वाले प्रशासनिक फेरबदल के तौर पर देखा जा रहा है।
Maharashtra Education Minister Dada Bhuse Powers Curbed – नए डिवीजनों की मंजूरी और एनओसी अधिकार अब प्रधान सचिव और आयुक्त के पास
नए प्रशासनिक पुनर्गठन के तहत, स्वयंअर्थसहायित तत्त्व पर नए सेक्शन या शाखा शुरू करने की अंतिम मंजूरी का अधिकार अब शिक्षा आयुक्त के पास रहेगा। वहीं, पहले से संचालित स्कूलों में नई कक्षाएं बढ़ाने के लिए ‘इरादा पत्र’ (Letter of Intent) या मान्यता पत्र जारी करने की शक्ति प्रधान सचिव को दी गई है। इसके अलावा मुंबई, ठाणे, पुणे, नवी मुंबई, पिंपरी-चिंचवड़, नासिक, छत्रपति संभाजीनगर और नागपुर जैसे प्रमुख महानगरपालिका क्षेत्रों में सीबीएसई, सीआईएससीई, आईबी और आईजीसीएसई बोर्ड्स की एनओसी व नवीनीकरण का जिम्मा प्रधान सचिव संभालेंगे, जबकि अन्य जिलों के लिए यह अधिकार शिक्षा आयुक्त को सौंपा गया है। पहले इन सभी अहम फाइलों पर अंतिम मुहर शिक्षा मंत्री द्वारा ही लगाई जाती थी।
Maharashtra Education Minister Dada Bhuse Powers Curbed – सरकार ने दिया ई-गवर्नेंस का हवाला, राजनीतिक हलकों में ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ की चर्चा
राज्य सरकार ने इस नीतिगत बदलाव के पीछे ‘विकसित महाराष्ट्र 2047’ का विजन, 100 प्रतिशत ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देना और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में तेजी व पारदर्शिता लाने का तर्क दिया है। सरकार का कहना है कि डिजिटल और पारदर्शी प्रणाली से स्कूलों की मंजूरी में होने वाली देरी को खत्म किया जा सकेगा। हालांकि, राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि शिवसेना (शिंदे गुट) के प्रमुख मंत्री के हाथ से स्कूल व्यवस्थापन के सबसे संवेदनशील और प्रभावशाली अधिकार छीनकर नौकरशाही के सुपुर्द करना महायुति के भीतर शक्ति संतुलन साधने की रणनीति का हिस्सा हो सकता है।
Maharashtra Education Minister Dada Bhuse Powers Curbed – स्कूल संस्थाचालकों ने किया फैसले का स्वागत, विपक्ष ने मंत्री की कार्यक्षमता पर उठाए सवाल
निजी स्कूल प्रबंधकों और ‘महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टीज एसोसिएशन’ ने सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए आरोप लगाया कि पहले मंत्रालय स्तर पर छोटी-छोटी स्वीकृतियों और एनओसी के लिए संस्थाओं को भारी अड़चनों का सामना करना पड़ता था। दूसरी तरफ, विपक्षी दलों ने इस पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि शिक्षा मंत्री की नीतियों के खिलाफ छात्रों और शिक्षकों में भारी असंतोष था, साथ ही सवाल उठाया कि जब सारे अहम फैसले अधिकारियों को ही लेने हैं तो मंत्री को पद पर बनाए रखने का क्या औचित्य है।
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