मुख्यमंत्री राहत कोष की डिपाजिट की रकम 574.57 करोड़ , 58 महीने में 22,633 लोगों को 242.53 करोड़ की आर्थिक मदद , मंत्रालय की आगजनी की ऑडिट अब तक नहीं

मुंबई:मुख्यमंत्री राहत कोष से गत 58 महीनों में 22,633 लोगों को 242 करोड़ 52 लाख 87 हजार 640 की मदद महाराष्ट्र सरकार ने की हैं जबकि 3161 आवेदन ख़ारिज किए। वर्तमान में 8 बैंक में मुख्यमंत्री राहत कोष की डिपाजिट रकम 574.57 करोड़ हैं जिसके ऐवज में 41 करोड़ 63 लाख 35 हजार 519 का ब्याज सरकार को प्राप्त होने की जानकारी आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली को मुख्यमंत्री सचिवालय ने दी हैं। 21 जून 2012 को मंत्रालय की आग में मुख्यमंत्री राहत कोष का रेकॉर्ड नष्ट होने से इसके पहले का ऑडिट अबतक पूर्ण न होने का खुलासा हो रहा हैं।

आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने मुख्यमंत्री राहत कोष की जानकारी मुख्यमंत्री सचिवालय से मांगी थी।  मुख्यमंत्री सचिवालय ने अनिल गलगली को बताया कि 21 जून 2012 को मंत्रालय में लगी आगजनी में राहत कक्ष के सभी दस्तावेज नष्ट हुए हैं। इसके लिए 22 जून 2012 से 30 अप्रैल 2017 तक की जानकारी दी।  इस दौरान 21,943 वैद्यकीय मदद की गई जिसपर कुल रकम 183 करोड़ 15 लाख 930 रुपए हैं। वहीं दुर्घटना से मौत, जलीतग्रस्त, कुत्रिम अवयव रोपण के लिए 690 लोगों को कुल 59 करोड़ 37 लाख 86 हजार 710 रुपए की आर्थिक मदद की हैं।

मुख्यमंत्री राहत कोष से वैद्यकीय मदद के लिए प्राप्त हुए प्रस्ताव के तहत दस्तावेजों की पूर्तता प्रचलित कार्यपद्धती के अनुसार लिस्ट में मौजूद बीमारी के लिए वैध होने पर मरीज की जरुरत को ध्यान में रखकर अर्थसहाय्य मंजूर किया जाता हैं। वैद्यकीय मदद के व्यतिरिक्त अन्य मामलों में अर्थसहाय का अनुरोध प्राप्त होने पर मुख्यमंत्री राहत कोष की नीतियां और उद्देश्य के अनुसार अर्थसहाय्य अनुज्ञेय होगा और मुख्यमंत्री महोदय का निर्देश प्राप्त होने पर अर्थसहाय पर गौर फ़रमाया जाता है अन्यथा अर्जी प्रलंबित रखा जाता हैं। वर्ष 2015 से मुख्यमंत्री राहत कोष में वैद्यकीय कारण के लिए प्राप्त होनेवाले अर्जियों में से कुल 3161 आवेदन ख़ारिज हुए हैं।

दिनांक 21 जून 2012 को मंत्रालय में लगी आग में मुख्यमंत्री राहत कोष का सारा रेकॉर्ड जलकर नष्ट हुआ हैं। इस दौरान का ऑडिट पूर्ण होने के बाद दिनांक 21 जून 2012 को जमा रकम का ब्यौरा उपलब्ध कराने की जानकारी गलगली को दी हैं। 2 मई 2017 तक 8 बैंक में जमा रकम के ऐवज में सरकार को 41 कोटी 63 लाख 35 हजार 519 का ब्याज प्राप्त होता हैं। स्टेट बँक ऑफ इंडिया को छोड़ा जाए 7 बैंक निजी हैं। जिसमें 574 करोड़ 56 लाख 55 हजार 753 रुपए की रकम डिपाजिट हैं।