मुंबई में राष्ट्रीय सुरक्षा और सामरिक प्रतिष्ठानों के आसपास चल रहे रियल एस्टेट निर्माण कार्यों को लेकर राज्य सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी एक ताजा निर्देश के बाद नगर निगम (BMC) प्रशासन को उन सभी हाउसिंग और विकास परियोजनाओं पर रोक लगाने को कहा गया है, जिन्हें बिना रक्षा एनओसी के हरी झंडी दे दी गई थी।
BMC Defence NOC – नगर विकास विभाग के निर्देश, राष्ट्रीय सुरक्षा को दी गई सर्वोच्च प्राथमिकता
महाराष्ट्र सरकार के नगर विकास विभाग (UDD) की ओर से जारी एक आवश्यक निर्देश के अनुसार, संवेदनशील रक्षा प्रतिष्ठानों के निर्धारित दायरे के भीतर आने वाले उन सभी निर्माण कार्यों को तुरंत प्रभाव से रोकने के आदेश दिए गए हैं, जिनके लिए स्थानीय सैन्य प्राधिकरण (LMA) से अनिवार्य एनओसी नहीं ली गई थी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि सुरक्षा संबंधी मामलों में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
BMC Defence NOC – रियल एस्टेट विशेषज्ञों और आवास समितियों की बढ़ी चिंता
सरकार के इस अचानक आए कड़े आदेश के बाद मुंबई के रियल एस्टेट सेक्टर, वास्तुकारों और हाउसिंग सोसाइटियों में हड़कंप मच गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से शहर की कई पुरानी इमारतों के पुनर्विकास (redevelopment) प्रोजेक्ट्स बीच में ही अटक सकते हैं, जिससे हजारों घर खरीदार और विस्थापित परिवार अनिश्चितता के दौर में आ जाएंगे।
BMC Defence NOC – हजारों मकान मालिकों और अटके हुए प्रोजेक्ट्स के सामने खड़ा हुआ संकट
दशकों पुरानी इमारतों के रीडेवलपमेंट के भरोसे बैठे निवासियों को अब इस बात का डर सता रहा है कि उनकी परियोजनाएं लंबी कानूनी और प्रशासनिक अड़चनों में फंस सकती हैं। बीएमसी और राज्य के अन्य संबंधित विभागों के बीच समन्वय की कमी के कारण पैदा हुई इस स्थिति से निपटने के लिए अब बिल्डर्स और स्थानीय निवासी नए सिरे से एनओसी हासिल करने की जद्दोजहद में जुट गए हैं।
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