20 BMC Open Spaces – मुंबई में कंक्रीट के जंगलों के बीच आम नागरिकों और बच्चों के खेलने-कूदने के लिए आरक्षित सार्वजनिक खुले स्थानों (Open Spaces) को लेकर एक गंभीर प्रशासनिक विफलता सामने आई है। बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) के व्यापक ऑडिट और पूर्व में जारी किए गए निष्कासन नोटिसों के बावजूद वित्तीय राजधानी के 20 बेशकीमती और बड़े खुले भूखंड अब भी निजी ट्रस्टों, खेल क्लबों और प्रभावशाली संस्थाओं के अवैध नियंत्रण में बने हुए हैं। वर्षों पहले विवादास्पद ‘केयरटेकर एवं अडॉप्शन पॉलिसी’ के तहत रखरखाव के नाम पर दिए गए इन भूखंडों पर निजी क्लब हाउस, स्विमिंग पूल और कमर्शियल हॉल बना लिए गए हैं, जहां आम नागरिकों का प्रवेश या तो पूरी तरह वर्जित है या फिर उनसे भारी शुल्क वसूला जा रहा है। नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं और पर्यावरणविदों ने बीएमसी की सुस्त कार्यप्रणाली और राजनीतिक दबाव पर कड़े सवाल खड़े किए हैं।
20 BMC Open Spaces – 216 भूखंडों को वापस लेने की थी योजना अधिकांश लौटे, लेकिन 20 बड़े क्लबों पर कार्रवाई ठप
उल्लेखनीय है कि जनता के भारी विरोध और बॉम्बे हाईकोर्ट के कड़े रुख के बाद बीएमसी ने शहर भर में निजी संस्थाओं को सौंपे गए 216 प्रमुख खुले भूखंडों और मैदानों को वापस अपने कब्जे में लेने का अभियान शुरू किया था। नगर निगम प्रशासन ने इनमें से अधिकांश छोटे पार्कों और बगीचों का नियंत्रण तो अपने हाथ में ले लिया, लेकिन जुहू, अंधेरी, बांद्रा, बोरीवली और दक्षिण मुंबई के 20 सबसे बड़े और व्यावसायिक रूप से मूल्यवान भूखंडों को अब तक खाली नहीं कराया जा सका है। इन भूखंडों पर प्रभावशाली राजनेताओं, कॉरपोरेट्स और संभ्रांत क्लबों का नियंत्रण है, जो कानूनी दांवपेच और अंतरिम स्थगनों की आड़ में इन जमीनों पर कुंडली मारकर बैठे हुए हैं।
20 BMC Open Spaces – आम नागरिकों के लिए ‘नो-एंट्री’, शादी-ब्याह और निजी पार्टियों से हो रही है करोड़ों की कमाई
सार्वजनिक भूखंडों पर नजर रखने वाले नागरिक मंचों का आरोप है कि जिन जमीनों को स्थानीय निवासियों के टहलने और बच्चों के खुले खेल मैदान के रूप में विकसित किया जाना था, वे आज अरबपतियों के निजी जिमखानों और बैंक्वेट हॉलों में तब्दील हो चुके हैं। इन परिसरों में सदस्यता शुल्क के नाम पर लाखों रुपये वसूले जाते हैं और लॉन को शादियों व कॉरपोरेट इवेंट्स के लिए किराए पर देकर अंधाधुंध व्यावसायिक मुनाफा कमाया जा रहा है। गेट पर तैनात सुरक्षा गार्ड स्थानीय आम जनता को भीतर कदम तक नहीं रखने देते, जो कि नगर निगम के मूल लीज नियमों और ओपन स्पेस नीतियों का सीधा और खुला उल्लंघन है।
20 BMC Open Spaces – नई ओपन स्पेस पॉलिसी का इंतजार, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने दी कानूनी लड़ाई की चेतावनी
बीएमसी के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि नई पारदर्शी ‘ओपन स्पेस पॉलिसी’ का ड्राफ्ट राज्य सरकार के पास अंतिम समीक्षा और मंजूरी के लिए लंबित है, जिसके चलते इन 20 विवादित भूखंडों पर अंतिम प्रशासनिक कार्रवाई में देरी हो रही है। दूसरी ओर, शहर के एक्टिविस्ट्स और सिटिजन ग्रुप्स का कहना है कि प्रशासन केवल समय बर्बाद कर रहा है ताकि निजी कब्जेदार इन जमीनों का दोहन जारी रख सकें। नागरिक संगठनों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि बीएमसी ने तुरंत इन 20 सार्वजनिक मैदानों को मुक्त कराकर जनता के लिए नहीं खोला, तो वे बॉम्बे हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर कर सड़कों पर बड़ा जन-आंदोलन छेड़ेंगे।
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