महाराष्ट्र सदन घोटाला और मुंबई कलीना लाएब्रेरी मामले में राज्य सरकार ने ACB को चार्जशीट दाखिल करने की दी इजाजत,छगन भुजबल समेत सरकारी अधिकारियों के खिलाफ अब ACB चार्जशीट दाखिल करेगी,भुजबल की बढ़ी मुश्कलें

शाहिद अंसारी

मुंबई:ऐंटी करप्शन ब्युरो के जरिए चल रही छगन भुजबल के खिलाफ जांच में राज्य सरकार ने ACB भुजबल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने की इजाजत दे दी है।भुजबल के खिलाफ चल रहे दो मामले जिनमें कलीना स्तिथ लाएब्रेरी और महाराष्ट्र सदन घोटाले को लेकर ACB ने जूलाई के आखिरी हफ्ते में राज्य सरकार से चार्जशीट दाखिल करने की इजाजत मांगी थी।इजाजत ना मिलने की वजह से ACB को चार्जशीट दाखिल करने के लिए इंतेजार करना पड रहा था।लेकिन कल राज्य सरकार ने इजाजत दे दी है।

इस मामले में सरकारी अधिकारी गायकवाड संखे और गायकवाड सोलंकी समेत छगन भुजबल के खिलाफ अब जल्द ही ACB कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करेगी।
ACB ने उस समय राज्य के गृहमंत्रालय से महाराष्ट्र के पीडब्ल्यूडी और पर्यटन मंत्री छगन भुजबल के खिलाफ महाराष्ट्र सदन घोटाले में जांच शुरू करने की मांग की थी।उस समय बीजेपी ने आरोप लगाया था कि महाराष्ट्र सदन में 10 हज़ार करोड़ का घोटाला हुआ है।भुजबल पर आरोप है कि उनके रिश्तेदारों को सब−कांट्रैक्ट दिए गए जिससे उन्हें काफी फायदा हुआ।दिल्ली में सरकारी खर्च से महाराष्ट्र सदन बनाया गया यह सरकारी गेस्ट हाउस है। हालांकि एनसीपी नेता छगन भुजबल किसी तरह के घोटाले से इनकार कर रहे थे लेकिन उनके खिलाफ जब जांच शुरू हुई तो उनकी मुश्किल बढ़ गई।
जिसके बाद दिल्ली में नए महाराष्ट्र सदन के निर्माण सहित कई ठेके देने में कथित भ्रष्टाचार के संबंध में राज्य के पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री और एनसीपी नेता छगन भुजबल और पांच दूसरे लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी।पांच अन्य आरोपी गजानन सावंत (पूर्व उपसंभागीय अभियंता, पीडब्ल्यूडी), हरीश पाटिल (पूर्व कार्यकारी अभियंता, पीडब्ल्यूडी), अनिल कुमार गायकवाड़ (पूर्व अधीक्षक अभियंता, पीडब्ल्यूडी), संजय सोलंकी (पूर्व अवर सचिव, पीडब्ल्यूडी) और एमएच शाह (पूर्व सचिव, पीडब्ल्यूडी) हैं। भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और भ्रष्टाचार रोकथाम कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत यह मामला दर्ज किया गया।
आपको बता दें कि अनिल गायकवाड़ लातूर लोकसभा सीट से बीजेपी के सांसद सुनील गायकवाड़ के भाई हैं जबकि एमएच शाह पुणे क्षेत्र के सूचना आयुक्त थे जिनकी नियुक्ति पिछले साल मुख्य सूचना आयुक्त ने मेडिकली अनफिट होने पर रद्द कर दी गई थी।

इसके अलावा भुजबल के खिलाफ ACB ने कलीना में जमीन आवंटन के सिलसिले में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।भुजबल महाराष्ट्र की पिछली कांग्रेस-एनसीपी सरकार में लोक निर्माण मंत्री थे।एफआईआर में उनका उनके बेटे पंकज भतीजे समीर और 14 अन्य के नाम हैं।अब ACB इन दोनों मामलों में राज्य सरकार की रज़ामंदी के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करेगी।

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