मुंबई हाई कोर्ट ने खारिज किया था इस कानून को

  शाहिद अंसारी मुंबई:साल 1972 में बना कानून जिसके तहत सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ़ भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर कार्रवाई को लेकर राज्य सरकार से इजाज़त लेनी पडती है।लेकिन इसी …