महाराष्ट्र सरकार ने कोर्ट के फैसलों को नज़र अंदाज़ करते हुए गैर कानूनी तरीके से महाराष्ट्र ऐंटी करप्शन ब्युरो पर थोपा 1972 का कानून

  शाहिद अंसारी मुंबई:साल 1972 में बना कानून जिसके तहत सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ़ भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर कार्रवाई को लेकर राज्य सरकार से इजाज़त लेनी पडती है।लेकिन इसी …