बॉम्बे लीक्स , राजस्थान
केंद्र सरकार के बाद अब राजस्थान सरकार ने भी सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता (DA) चार फीसदी बढ़ा दिया है। अब डीए 38 से बढ़कर 42 फीसदी हो गया है। वित्त विभाग ने कर्मचारियों और पेंशनर्स का डीए बढ़ाने के आदेश जारी कर दिए हैं। प्रदेश के करीब आठ लाख कर्मचारियों और चार लाख पेंशनर्स को बढ़े हुए डीए का फायदा मिलेगा।
गौरतलब है कि राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (डीए) चार प्रतिशत बढ़ा दिया है।इससे प्रदेश के साढे़ 12 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा होगा, वहीं सरकार के खजाने पर सालाना 1640 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा।कर्मचारियों और पेंशनर्स को एक जनवरी 23 से महंगाई भत्ता मिलेगा। इसमें एक जनवरी से 31 मार्च तक का भत्ता कर्मचारी के जीपीएफ खाते में जमा होगा तथा एक मई को मिलने वाली अप्रैल महीने की तनख्वाह में भत्ता जुड़कर आएगा।केंद्र सरकार ने शुक्रवार को केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की दर चार प्रतिशत बढ़ाने के आदेश जारी किए। इसके एक दिन बाद ही बाद ही राज्य सरकार ने भी महंगाई भत्ता बढ़ाने के आदेश जारी कर दिए।वित्त विभाग के आदेश के अनुसार महंगाई भत्ते की गणना मूल वेतन से होगी।निर्धारित स्तरों के वेतन मैट्रिक्स में आहरित वेतन और इसमें विशेष वेतन या व्यक्तिगत वेतन जैसा किसी अन्य प्रकार का वेतन शामिल नहीं होगा।50 पैसे और उससे अधिक के अंश वाले महंगाई भत्ते के भुगतान को अगले उच्च रुपए में पूर्णांकित किया जा सकता है और 50 पैसे से कम के अंश को छोड़ दिया जा सकता है।सीएम गहलोत ने घोषणा के बारे में ट्वीट करते हुए बताया- इससे राज्य सरकार सालाना करीब 1640 करोड़ रुपए वहन करेगी। इस निर्णय से लगभग 8 लाख कर्मचारियों एवं 4.40 लाख पेंशनर्स को लाभ मिलेगा। बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ राज्य कर्मचारियों व पेंशनर्स के अतिरिक्त पंचायत समिति तथा जिला परिषद के कर्मचारियों को भी देय होगा।राजस्थान में पिछले बजट से ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की गई थी। कर्मचारियों से जुड़े मामलों पर सरकार तत्काल फैसले कर रही है। ओल्ड पेंशन स्कीम कई राज्यों में मुद्दा बन चुकी है। सीएम अशोक गहलोत कई बार इस बात का जिक्र कर चुके हैं कर्मचारियों से जुड़े मामलों में तुरंत फैसले किए जाएंगे। कर्मचारियों के डीए बढाने के केंद्र के फैसले के बाद राज्य भी उसी दिन या अगले दिन आदेश जारी करते रहे हैं।इससे पहले केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 4 फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ाने का फैसला लिया था। केंद्रीय कर्मचारियों को पहले 38 फीसदी महंगाई भत्ता मिलता था लेकिन अब उन्हें 42 फीसदी महंगाई भत्ता मिलेगा।
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