भगवंत मान सरकार के बजट सत्र का पहला दिन – कानून व्यवस्था पर सरकार को घेरने में विपक्ष की पूरी तैयारी

बॉम्बे लीक्स ,पंजाब

चंडीगढ़ : पंजाब में आम आदमी पार्टी की भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार के प्रथम बजट सत्र की शुरुआत शुक्रवार से हो रही है। हालांकि पंजाब विधानसभा का यह पहला पेपरलेस बजट होगा, जिसे 27 जून को विधान सभा पटल पर रखा जाएगा।देखा जाए तो पंजाब सरकार के बजट सत्र के दौरान विपक्ष सरकार को घेरने के लिए मुद्दे इकट्ठा कर चुका है।बताया जा रहा है कि पंजाब में विपक्षी दल राज्य की कानून-व्यवस्था और अन्य मुद्दों पर सत्तारूढ़ आप के खिलाफ आक्रामक होंगे। सत्र में अहम मुद्दा विपक्ष पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को जोरशोर से उठाने की तैयारी में है।

पंजाब सरकार के इस बजट सत्र में ‘एक विधायक, एक पेंशन विधेयक’ और अनुबंधित कर्मचारियों को रिक्त सरकारी पदों पर नियमित करने के प्रस्ताव को मंजूरी के लिए लाए जाने की संभावना है। राज्य सरकार के सोशल मीडिया हैंडल पर भी सदन की कार्यवाही का सीधा प्रसारण किया जाएगा।पंजाब में आप सरकार ने राज्य के बजट के लिए आम जनता से सुझाव मांगे थे। जिसे मंत्री चीमा ने पंजाब की जनता का बजट सत्र बताया था।वहीं मार्च माह में पंजाब विधानसभा ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के पहले तीन महीनों (अप्रैल-जून) के लिए लेखानुदान पारित किया था।

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पंजाब सरकार अपने बजट सत्र में इस बार प्रदेश में उपेक्षित रहने वाले शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्रों पर ज्यादा ध्यान केंद्रित कर रही है।बताया जा रहभाई की मान सरकार इन क्षेत्रों में 15 से 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने की तैयारी के साथ उतरेगी। इससे पहले की सरकारों में इन क्षेत्रों में मात्र 1.3 फीसदी का आवंटन किया जाता रहा है।खबर के मुताबिक बजट में उम्मीद है कि 300 यूनिट मुफ्त बिजली का प्रावधान किया जाएगा। पब्लिक स्कूल और स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे का विस्तार करने के प्रस्तावों पर भी बजट सत्र में चर्चा होगी।सदन में दिवंगत गायक सिद्धू मूसेवाला को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी।वित्त विभाग ने पेपरलेस बजट पेश करने की अनुमति मांगी थी।वहीं प्रदेश में सरकार को घेरने के लिए विपक्ष पंजाब में भ्रष्टाचार के मुद्दों पर की जा रही गिरफ्तारियों को लेकर सदन में हंगामा कर सकता है।राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर भी तीखी बहस होने के आसार हैं।संगरूर लोकसभा उपचुनाव के नतीजे भी इस बजट सत्र को प्रभावित कर सकते हैं।बजट में पूर्व सरकार के समय का लेखा-जोखा भी सदन के समक्ष रखा जाएगा।

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