वक्फ़ माफियाओं के समर्थक महाराष्ट्र वक्फ़ बोर्ड के इस निकम्मे अधिकारी को लेकर वक्फ़ सदस्यों का फूटा गुस्सा , तुरंत निलंबित कर कार्रवाई की मांग

शाहिद अंसारी

मुंबई : महाराष्ट्र वक्फ़ बोर्ड के सीइओ के एडिशनल चार्ज पर कार्यरत राज्य सरकार के निकम्मे अधिकारी संदेश तड़वी को लेकर सांसद हुसैन दलवाई समेत कई सदस्यों ने राज्य सरकार से शिकायत की है कि तड़वी जैसे निकम्मे अधिकारी पर सख्स कार्रवाई की जाए।

Bombay Leaks  से बात करते हुए हुसैन दलवाई ने कहा कि तड़वी भ्रष्ट अधिकारियों में से एक है और वह भ्रष्टाचार करने वालों की सहायता करता है। उन्होंने कहा कि तत्कालीन चेयरमैन एमएम शेख के इसतीफ़ा देने के बाद भी वक्फ़ बोर्ड कार्यालय आते हैं और वहां फाइलों की उलट पलट करते हैं इस काम में तड़वी उनका सहयोग करता है। सब से अहम बात यह है कि तड़वी के पद पर कार्यरत होने के बाद उसने वक्फ़ बोर्ड के सदस्यों के साथ आज तक एक भी मीटिंग नहीं ली। जिसको लेकर कई सदस्यों ने तड़वी को आड़े हाथों लेते हुए कार्रवाई की मांग की है।

दलवाई ने राज्य सरकार को तड़वी पर कार्रवाई करने के लिए कई पत्र लिखे लेकिन राज्य सरकार तड़वी के विरुद्ध अब तक किसी तरह की कार्रवाई नही की जिसके बाद दलवाई ने राज्य सरकार के मुख्य सचिव सुमित मलिक से सवाल किया है उनके द्वारा तड़वी और मानारिटी डिपार्टमेंट के आईएएस अधिकारी श्याम तागड़े को लेकर जो कार्रवाई की मांग की गई थी उसपर उन्होंने अब तक क्या कार्रवाई की है। राज्य सरकारी की इस चुप्पी को देख दलवाई ने दोबारा सुमित मलिक को ही पत्र लिख कर जवाब मांगा है।

संदेश तड़वी

तड़वी के इस निकम्मे पन को देखते हुए औरंगाबाद हाईकोर्ट ने 16 जवनरी को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने का आदेश दिया। मामला यह यह है कि मुस्तुफा खान नाम के व्यक्ति के महाराष्ट्र वक्फ़ बोर्डके कर्माचारी रह चुके हैं उन्होंने रिटाएरमेंट के बाद लीव इन कैशमेंट को लेकर आवेदन किया था लेकिन वक्फ़ बोर्ड ने उस पर ध्यान नहीं दिया। साल 2012 से वक्फ़ बोर्ड और राज्य सरकार इस मामले को लेकर टाल मटोल कर रहे थे। 1 मार्च 2017 को महाराष्ट्र सरकार को यह आदेश दिया था कि इनके लिए रूल बनाऐँ लेकिन न तो सरकार ने और न तो वक्फ़ बोर्ड उसे गंभीरता से नहीं लिया। जिसके बाद औरंगाबाद ने 16 जनवरी 2018 को वक्फ़ बोर्ड के इसी निकम्मे अधिकारी संदेश तड़वी को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया।

तड़वी के निकम्मे पन को देख वक्फ़ एक्टिविस्ट शौकत अली बेडगिरी ने राज्यके मुख्यमंत्री को पत्र लिख कर यह मंग की है कि तड़वी जैसे निकम्मे अधिकारी को सस्पेंड कार्रवाई की मांग की थी लेकिन सरकार की ओर से किसी तरह ध्यान न देने पर उन्होंने मुंबई हाईकोर्ट  मे याचिका दाखिल की जिसके बाद कोर्ट ने राज्य सराकर 4 जनवरी 2018 को अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है।

ध्यान रहे तड़वी महाराष्ट्र सरकार के अल्पसंख्यक विभाग में बीते 10 सालों से एक ही जगह कार्यरत है और हाल ही में अंजुमन इस्लाम की जगह छोटा सोनापुर कबरस्तान पर अवैध रूप से निर्माण करने के लिए स्थानी एमएलए अमीन पटेल को तड़वी ने ही अवैध रूप से अमुमती दी थी। जिसके बाद अंजुमन इस्लाम ने कोर्ट में याचिका दाखिल की है।

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