सरकार के आला अफसरों की ‘मैत्री’ के नाजायज़ फ़साने , महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के सचिव प्रवीण दराडे का भी गैर कानूनी घर , तो क्या बीएमसी कमिश्नर कार्रवाई करेंगे ?

शाहिद अंसारी

मुंबई:मुंबई में अवैध निर्माण पर कार्रवाई का डंडा चलानेवाले  मनपा आयुक्त अजोय मेहता महाराष्ट्र सरकार के आला अफसरों की ‘मैत्री’ का इललीगल 9 फ्लोर तोड़ेंगे या नियम का सहारा लेकर वैध करते हैं? इसपर सबकी नजरें गड़ी हुई हैं । म्हाडा के अफसर और ठेकेदार शिर्के का भांडाफोड़ आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने किया हैं।  ‘मैत्री’ नाम की बिल्डिंग में मुख्यमंत्री के निजी सचिव प्रवीण दराडे, बिपिन श्रीमाली ,हर्षदीप कांबले, सुधीर ठाकरे, अभिमन्यू काले, दिपक कपूर, राजेश नार्वेकर, संजय यादव, जवाहर सिंह जैसे  84 लोगों का समावेश हैं।

 आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने 21 अक्टूबर 2016 को मनपा और म्हाडा प्रशासन से सांताक्रूज पूर्व कालिना स्थित मैत्री बिल्डिंग की जानकारी मांगी थी।  म्हाडा ने 4 फरवरी 2010 को मेसर्स बी.जी.शिर्के को 13 फ्लोर की बिल्डिंग में मिडिल इनकम ग्रुप के तहत 1279.52 चौरस फुट का 150 वहीं हाई इनकम ग्रुप के तहत 1310.52 चौरस फुट का  76 फ्लैट ऐसे 226 फ्लैट 36.50/- करोड़ रुपए में बनाने का ठेका दिया।  म्हाडा ने मैत्री सहकारी गृहनिर्माण संस्था में तय 76 सदस्य के अलावा शेष और सरकार ने मंजूर किए सदस्यों के लिए 15 फ्लैट उपलब्ध कराने के लिए मंजूरी दी।  विंग ए के लिए 3 और विंग बी तथा सी के लिए 2 फ्लोर की अनुमति होते हुए मेसर्स शिर्के इस ठेकेदार ने 12 फ्लोर का निर्माण किया और उसके बाद अवैध निर्माण को अधिकृत करने का अनुरोध किया हैं।

 अनिल गलगली ने अवैध फ्लोर तोड़ने का अनुरोध मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और मनपा आयुक्त अजोय मेहता को भेजे हुए पत्र में करते हुए मेसर्स शिर्के और 84 सदस्यों पर MRTP के तहत करने की मांग की हैं। अनिल गलगली को बिल्डिंग प्रपोजल स्पेशल सेल के उप प्रमुख अभियंता को बताया कि बिल्डिंग को रेगुलाइज करने का प्रपोजल म्हाडा के कार्यकारी अभियंता से प्राप्त हुआ हैं। उस प्रपोजल को आयुक्त की मंजुरी प्राप्त करने के लिए पेश किया गया हैं और आयुक्त के आदेश की प्रतीक्षा हैं।  अनिल गलगली ने इस मामले को लेकर मनपा आयुक्त अजोय मेहता से मुलाकात कर मांग की हैं कि मुंबई में जिसतरह अवैध निर्माण पर कारवाई की जाती हैं ठींक उसीतरह की कार्रवाई  ‘मैत्री’ के अवैध फ्लोर पर होनी चाहिए।

 मुख्यमंत्री सचिवालय से लेकर उपमुख्यमंत्री कार्यालय, म्हाडा, एसआरए, गृहनिर्माण, ग्रामविकास, नगरविकास, सहकार,राजस्व, भ्रष्टाचार निरोधक ब्युरो, सार्वजनिक स्वास्थ्य, मनपा, सिडको, शिक्षा, जलसंपदा, कृषी, महिला व बालविकास, उद्योग, सूचना व तकनीक, पुलिस, विक्रीकर, यातायात ऐसे हर एक विभाग का अफसर और कर्मचारी को फ्लैट मिलेगा। 4 प्रमोटर में मुंबई मंडल के सहमुख्य अधिकारी अभिमन्यू काले, पुलिस उपायुक्त सुनील रामानंद, गृहनिर्माण राज्यमंत्री के निजी खाजगी सचिव कैलास पगारे आउट गृहनिर्माण विभाग के उपसचिव एवं अप्पर जिलाधिकारी दिलीप शिंदे हैं वहीं चीफ प्रमोटर झोपडपट्टी पुनर्वास प्राधिकरण के अप्पर जिलाधिकारी ए.एम.वजरकर हैं।