Pushback Against BMC Slum Demolition Drive Taller Than 14 Feet – बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) द्वारा आगामी 1 अक्टूबर से शहर की 14 फीट या उससे अधिक ऊंची झोपड़ियों और अनधिकृत निर्माणों के खिलाफ शुरू किए जाने वाले तीन महीने के विशेष तोड़फोड़ अभियान के खिलाफ तीखा विरोध शुरू हो गया है। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, स्थानीय संगठनों और राजनीतिक दलों ने इस कार्रवाई पर गंभीर आपत्ति जताते हुए इसे बड़े पैमाने पर लोगों को बेघर करने वाला कदम करार दिया है। गोवंडी न्यू संगम वेल्फेयर सोसाइटी की ओर से एडवोकेट फैयाज आलम शेख ने बीएमसी कमिश्नर, एसआरए (SRA), एमएमआरडीए (MMRDA) और आवास विभाग के प्रमुख सचिव को एक औपचारिक कानूनी नोटिस भेजकर इस प्रस्तावित अभियान को तुरंत रद्द करने की मांग की है।
Pushback Against BMC Slum Demolition Drive Taller Than 14 Feet – 138 साल पुराने कानून के तहत कार्रवाई पर सवाल, तीन पीढ़ियों से रह रहे लोगों पर मंडराया संकट
कानूनी नोटिस में इस बात पर जोर दिया गया है कि बीएमसी जिस 14 फीट की ऊंचाई की सीमा का हवाला दे रही है, वह 138 साल पुराने ‘मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 1888’ पर आधारित है, जो मौजूदा समय की सामाजिक और आवासीय वास्तविकताओं से पूरी तरह मेल नहीं खाता। नोटिस के मुताबिक, मुंबई की घनी बस्तियों में कई जगहों पर परिवारों की बढ़ती संख्या के कारण एक और दो मंजिला मकान (14 फीट से ऊंचे) मजबूरी में बनाए गए हैं, जहां पिछले कई दशकों से तीन पीढ़ियां एक साथ रह रही हैं। आलोचकों का कहना है कि इस तरह की अचानक कार्रवाई से करीब 34,000 से अधिक परिवारों और लगभग 39,000 संरचनाओं पर सीधा संकट खड़ा हो गया है।
Pushback Against BMC Slum Demolition Drive Taller Than 14 Feet – राजनीतिक दलों का तीखा हमला, चुनाव के समय किए गए वादों से पलटने का लगाया आरोप
इस मुद्दे पर राजनीतिक गलियारों में भी उबाल आ गया है। समाजवादी पार्टी के विधायक रईस शेख ने सत्तारूढ़ गठबंधन (भाजपा और शिवसेना) पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनावों के दौरान इन्हीं दलों ने वादा किया था कि 18 फीट तक की ऊंचाई वाली झोपड़ियों को नियमित किया जाएगा और 14 फीट से ऊंची संरचनाओं को सुरक्षा दी जाएगी। अब सत्ता में आने के बाद अचानक बुलडोझर कार्रवाई शुरू करना मुंबई के आम नागरिकों और मतदाताओं के साथ एक प्रकार का विश्वासघात है। विपक्षी नेताओं ने मांग की है कि प्रशासन को तोड़फोड़ करने के बजाय इन संरचनाओं के नियमितीकरण या वैकल्पिक नीति पर विचार करना चाहिए।
Pushback Against BMC Slum Demolition Drive Taller Than 14 Feet – वैकल्पिक समाधान की मांग, संरचनात्मक ऑडिट और 99 साल के लीज का सुझाव
कानूनी और सामाजिक मोर्चे पर दिए गए विकल्पों में सुझाव दिया गया है कि सरकार को एसआरए (SRA) और डीसीपीआर (DCPR) के नियमों में संशोधन करना चाहिए। इन 14 फीट से ऊंची इमारतों या झोपड़ियों का संरचनात्मक ऑडिट (Structural Audit) कराकर इन्हें स्वतंत्र आवास इकाइयों के रूप में मान्यता दी जा सकती है और एक निश्चित शुल्क लेकर इन्हें 99 साल के पट्टे (Lease) पर दिया जा सकता है। जानकारों का मानना है कि यदि इस मामले में तुरंत कोई मध्यस्थता या संवाद का रास्ता नहीं निकाला गया, तो यह मुद्दा आने वाले दिनों में और बड़ा तूल पकड़ सकता है।
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