Maharashtra Flat Registration Violations – महाराष्ट्र में फ्लैट खरीदने की योजना बना रहे होमबायर्स के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण और सतर्क करने वाला प्रशासनिक फैसला सामने आया है। राज्य सरकार ने स्वीकृत बिल्डिंग प्लान (Approved Building Plan) का उल्लंघन कर बनाए गए फ्लैटों के दस्तावेजों के पंजीकरण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने के कड़े निर्देश जारी किए हैं। राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले के कार्यालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, इस कदम का मुख्य उद्देश्य राज्यभर में तेजी से बढ़ रहे अनधिकृत निर्माणों पर अंकुश लगाना और संपत्ति खरीद-फरोख्त में आम नागरिकों के साथ होने वाली धोखाधड़ी को रोकना है। सरकार के इस आदेश के बाद उन सभी इमारतों के फ्लैटों की रजिस्ट्री अटक सकती है, जहां बिल्डरों ने मंजूरी से अधिक मंजिलें खड़ी कर दी हैं या स्वीकृत लेआउट में अवैध फेरबदल किए हैं।
Maharashtra Flat Registration Violations – सेल डीड, ट्रांसफर और एग्रीमेंट पर असर; अवैध मंजिलों वाले फ्लैट्स पर शिकंजा
राजस्व विभाग के अनुसार, यह प्रतिबंध नियमों का उल्लंघन कर बनाए गए फ्लैटों की पहली बिक्री (First Sale), खरीद-बिक्री समझौतों (Agreement to Sale), अपार्टमेंट डीड और ट्रांसफर दस्तावेजों पर लागू होगा। यह नियम केवल पूरी तरह अवैध घोषित इमारतों तक सीमित नहीं है, बल्कि उन स्वीकृत प्रोजेक्ट्स पर भी सख्ती से लागू होगा जहां वास्तविक निर्माण स्वीकृत योजना से अधिक किया गया है। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी डेवलपर को पांच मंजिला इमारत बनाने की आधिकारिक अनुमति मिली थी और उसने अनधिकृत रूप से अतिरिक्त मंजिलें तैयार कर दीं, तो ऐसे सभी फ्लैटों के मालिकाना हक का कानूनी पंजीकरण रोक दिया जाएगा।
Maharashtra Flat Registration Violations – घर खरीदने से पहले स्वीकृत नक्शा और मंजूरी जांचना अनिवार्य; कानूनी सलाह लेने की अपील
राज्य सरकार के इस कड़े रुख के बाद संपत्ति खरीदारों को किसी भी फ्लैट की बुकिंग करने या अग्रिम भुगतान करने से पहले परियोजना की कानूनी स्थिति की गहन पड़ताल करनी होगी। विशेषज्ञों ने खरीदारों को सलाह दी है कि वे संबंधित नगरपालिका या नगर नियोजन प्राधिकरण (Planning Authority) से इमारत का स्वीकृत लेआउट, प्रारंभ प्रमाण पत्र (CC) और अधिभोग प्रमाण पत्र (OC) जरूर मांगें। खरीदारों को विशेष रूप से यह जांचना चाहिए कि जिस फ्लैट को वे खरीद रहे हैं, वह किसी अनधिकृत मंजिल या एक्सटेंशन का हिस्सा तो नहीं है। किसी भी संदेह की स्थिति में स्थानीय सब-रजिस्ट्रार कार्यालय या संपत्ति वकील से कानूनी राय लेना अनिवार्य होगा।
Maharashtra Flat Registration Violations – मनमाने बिल्डरों की बढ़ेगी जवाबदेही; अवैध निर्माण बेचकर मुनाफा कमाने पर लगेगी लगाम
सरकार के इस कदम से उन बिल्डरों और डेवलपर्स पर भारी दबाव बनेगा जो स्वीकृत नक्शों से परे जाकर निर्माण करते हैं और बाद में मासूम खरीदारों को फ्लैट बेच देते हैं। रजिस्ट्री रोके जाने से डेवलपर्स के लिए अवैध संपत्तियों का मौद्रीकरण करना असंभव हो जाएगा, हालांकि इससे पहले से भुगतान कर चुके कुछ खरीदारों के सामने लेन-देन पूरा करने की तात्कालिक जटिलताएं आ सकती हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह व्यवस्था नियमों के मुताबिक बनी वैध संपत्तियों पर लागू नहीं होगी, बल्कि इसका सीधा दायरा आदेश की शर्तों और निर्माण में पाई जाने वाली वास्तविक विसंगतियों पर निर्भर करेगा ताकि रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता कायम हो सके।
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