फिरोज़ खान
मुंबई : महाराष्ट्र ह्युमन राइट्स कमीशन में वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति न होन के कारण सारे बड़े पद खाली हैं और यह विभाग कांस्टेबल के भरोसे चल रहा है।जानकारी में पता चला है कि जस्टिस बन्नूरठ का कार्यकाल समाप्त होने के बाद अब तक चेयरमैन पद खाली है।
वहीं स्पेशल आईजी की पोस्ट पर तेलगी केस की जांच करने वाले सीनियर आपीएस अधिकारी किशोर जाधव कार्यरत थे लेकिन उनके रिटाएर होने के बाद से स्पेशल आई.जी की पोस्ट भी अब तक खाली है। इसके साथ साथ साथ एस.पी. और दो पुलिस इंस्पेक्टर के पद भी खाली हैं जिसकी वजह से अब यहां का कार्यभार कंस्टेबल और क्लर्क के भरोसे चल रहा है।
आरटीआई कार्यकर्ता पुष्कर दामले का कहना है कि जब वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी रहती है तब भी पीड़ितों को न्याय पाने के लिए यहां अपनी एड़ी घिसनी पड़ती है उसके बाद भी न्याय नहीं मिलता।अब जब वरिष्ठ अधिकारी ही नही हैं तो इस विभाग को बंद कर देना चाहिए और महाराष्ट्र ह्युमन राइट्स कोर्ट को पूरी तरह से सक्रीय होना चाहिए जिसका गठन राज्य सरकार ने किया तो है लेकिन अब तक वहां ह्युमन राइट्स से जुड़े मामलों की सुनवाई नहीं शुरु हुई यह एक प्रकार से मानव अधिकारों का हनन है जिस पर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए।
Post View : 61