शाहिद अंसारी
मुबंई:महाराष्ट्र ह्युमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन जस्टिस एस.आर बन्नूरमठ ने आदेश जारी किया कि मुबंई के गोरेगावं के रहने वाले एक प्राइवेट संस्था जिसका नाम नेशनल ह्युमन राइट्स सेंटर है उस संस्था के संस्थापक शंकर शेट्टी जो कि खुद को ह्युमन राइट्स का नेशनल प्रसिडेंट बताते हैं उनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाए।
दरअसल इस संस्था के लेटरहेड पर महाराष्ट्र ह्युमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन जस्टिस एस.आर बन्नूरमठ को शिकायत की गई थी कि राज्य के किसी हिस्से में दलितों के साथ बदसुलूकी की जारही है और यह शिकायत करने वाले शंकर शेट्टी अपने आपको संस्था का नेशनल प्रसिडेंट बताते हुए कार्रवाई की मांग की है।इस लेटरहेड में इस संस्था को नेशनल ह्युमन राइट्स कमीशन से मान्याता प्राप्त बताया गया है जो कि गलत है।
जस्टिस एस.आर बन्नूरमठ ने आदेश जारी किया है कि इस तरह से कोई भी संस्था खुद को कैसे ह्युमन राइट्स का नेशनल प्रसिडेंट बता सकती है उन्होंने कहा कि इस तरह से कई संस्थाऐं ह्युमन राइट्स कमीशन से मिलते जुलते नाम रखकर लोगो को गुमराह कर उसका गलत इस्तेमाल करती हैं।
साल 2010 में सेंट्रल ह्युमन राइट्स कमीशन ने राज्य सरकार को आदेश जारी करते हुए कहा था कि इस तरह की संस्थाऐं जो कमीशन के नाम का गलत इस्तेमाल करती हैं और जंता के सामने खुद को ह्युमन राइट्स कमीशन के नाम से बेवकूफ बनाती हैं उनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाए।
गली कूचे और नुक्कड़ पर ह्युमन राइट्स कमीशन का बोर्ड लगाने वाले और लेटर हेड पर ह्युमन राइट्स के नाम से शिकायत कर लोगों मे ह्युमन राइट्स के नाम पर दबाव बनाने वाली संस्थाओं की अब खैर नहीं है।जो भी संस्थाऐं इस तरह से अपने आपको ह्युमन राइट्स कमीशन और मानव अधिकार के नाम पर संस्थाओं को रजिस्टर्ड कराया है उनके विरुद्ध वह राज्य सरकार को कार्रवाई के लिए पत्र लिखेंगे ताकि राज्य भर में इस तरह की संस्थाऐं जो इस आड़ से अपनी दुकानदारी चलाती हैं उनकी दुकानदारी बंद होजाए।
महाराष्ट्र ह्युमन राइट्स कमीशन ने अब उन सारी संस्थाओं की लिस्ट इकट्ठा कर उन्हें तालश कर रहा है जो खुद को सरकारी संस्था के जैसे लोगों के सामने पेश करती हैं।बिल्कुल इसी तरह से ऐंटी करप्शन ब्युरो के नाम पर राज्य भर में कई प्राइवेट संस्थाऐं अपनी दुकान चलाती हैं जबकि इनको इस तरह से खुद की दुकानदारी चलाने का और सरकारी संस्थाओं के नाम से मिलते जुलते नाम रखकर उसका गलत इस्तेमाल करने का कोई अधिकार किसी ने भी नहीं दिया।
महाराष्ट्र ह्युमन राइट्स कमीशन ने जनता से अपील की है की अगर किसी भी जगह कोई भी संस्था ह्युमन राइट्स कमीशन का गलत इस्तेमाल करती है पोस्टर में,गाड़ियों में,विज़िटिंग कार्ड में या आई कार्ड में लिखती हैं इस बात की जानकारी या फ़ोटो महाराष्ट्र ह्युमन राइट्स कमीशन के इस मेल पर mshrc2000@yahoo.in जानकारी दें।
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